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पुरुलिया कांड में भारत सरकार का कोई हाथ नहीं: सीबीआई

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30 अप्रैल 2011   

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को उन आरोपों को खारिज किया जिसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल की मार्क्‍सवादी सरकार को अस्थिर करने के लिए वर्ष 1995 में पुरुलिया जिले में हथियारों को गिराया गया था और इस अभियान को भारत सरकार और एक विदेशी खुफिया एजेंसी ने अंजाम दिया था।
 
सीबीआई के प्रवक्ता धारिणी मिश्रा ने कहा, "जांच एजेंसी के पास किम डैवी के खिलाफ ठोस सबूत हैं और उसके पास डैवी द्वारा पुरुलिया में हथियार गिराने के विवरण हैं। उससे जब्त लैपटॉप में इस अपराध से जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं।"

मिश्रा ने कहा कि जब्त लैपटॉप से जो बातें सामने आईं वह बताती हैं कि डैवी ने इस अभियान की बड़े पैमाने पर योजना तैयार की थी।

ज्ञात हो कि इस मामले के आरोपियों में से एक डैवी ने एक समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार में आरोप लगाया है कि पुरुलिया में हथियार गिराने की योजना भारत सरकार की थी।

उसने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार को अस्थिर करने के लिए भारत सरकार ने ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया।

समाचार चैनल से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि डैवी ने आरोप लगाया है कि हथियार गिराने का उद्देश्य 'पश्चिम बंगाल सरकार को अस्थिर करना था ताकि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके और मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की सरकार को हटाया जा सके।"

मिश्रा ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि डैवी को भारत से भागने में किसी सरकारी एजेंसी अथवा राजनीतिज्ञ ने मदद की।

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