अन्ना हजारे से विवाद खत्म करना चाहती है सरकार : सिब्बल

18 जून 2011    

नई दिल्ली। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने शनिवार को कहा कि सरकार प्रस्तावित लोकपाल विधेयक को लेकर गांधीवादी अन्ना हजारे से मतभेद समाप्त करना चाहती है।

समाचार चैनल सीएनएन-आईबीएन के करण थापर से बातचीत में सिब्बल ने कहा कि मंत्रिमंडल को विधेयक का एक ही मसौदा सौंपा जाएगा।

लोकपाल विधेयक के प्रावधानों को लेकर सरकार और अन्ना हजारे के बीच मतभेदों के सवाल पर सिब्बल ने कहा, "हम असहमतियां दूर करने लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।"

बुधवार को दोनों पक्षों के बीच वार्ता टूटने के बाद अन्ना हजारे ने कहा था कि सरकार विधेयक के दो मसौदे मंत्रिमंडल में भेजना चाहती है। इसमें सरकार का मसौदा अलग होगा और नागरिक संगठनों के सदस्यों का अलग।

लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई 10 सदस्यीय समिति के सदस्य सिब्बल ने कहा कि ऐसा नहीं होगा।

उन्होंने कहा, "दो मसौदे नहीं होंगे, हालांकि कई मुद्दों पर असहमति हो सकती है।"

मंत्रिमंडल में एक ही मसौदा भेजे जाने की बात कहते हुए सिब्बल ने कहा कि समिति के सदस्यों के बीच असहमति के मुद्दे मंत्रिमंडल के ध्यान में लाए जाएंगे।

सरकार ने 30 जून तक मसौदा तैयार करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

अन्ना हजारे की 16 अगस्त से अनशन पर बैठने की चेतावनी के सम्बंध में सिब्बल ने कहा, "मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। हजारे क्या करेंगे इस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता।"