वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज देश का 2016-2017 का बजट पेश किया। यह बजट आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है या दूसरे शब्दों में कहें तो इस बजट से एक आम आदमी होने के नाते आपको क्या मिला। इसका जवाब हम दे रहे हैं, क्योंकि आज पूरे दिन योहो न्यूज़ के विशेषज्ञ टीवी स्क्रीन पर नज़रें गड़ाए बैठे हुए थे, ताकि हम आपको दे सकें वही जानकारी जो आपके सरोकार की हैं। पेश है आज के बजट की प्रमुख घोषणाएँ।
प्रमुख घोषणाएँ
- सर्विस टैक्स 14.5 से बढ़ कर 15% हुआ
- 60 वर्ग मीटर के घरों पर सर्विस टैक्स नहीं
- डीज़ल गाड़ियाँ हुईं महंगी, टैक्स में 2.5 फ़ीसदी की वृद्धि
- ईपीएफ़ और पेंशन योजना में सर्विस टैक्स की छूट
- तम्बाकू उत्पादों पर 15 फ़ीसदी एक्साइज टैक्स
- 2016 में 10 हजार किलोमीटर नई सड़कें बनेंगी
- ग़रीब परिवार को 1 लाख रुपये का स्वास्थ बीमा
- डाकघर में एटीएम सेवा होगी शुरू
- छोटे उद्यमियों के लिए कारपोरेट टैक्स 29 प्रतिशत
- मनरेगा के तहत 5 लाख कुएँ और तालाबों का निर्माण
- सिंचाई योजना के लिए 1700 करोड़
- ग्राम पंचायतों को मिलेंगे 85 लाख रुपये से ज़्यादा
- देश के नए ज़िलों में 62 नए नवोदय विद्यालयों का निर्माण
- मार्च 2017 तक 3 लाख राशन दुकानें खोली जाएंगी
- पाँच लाख रुपए की आमदनी पर कर छूट को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए किया गया
- मकान किराए भत्ता पर कर छूट 24,000 रुपए से बढ़कर 60,000 रुपए हुई
- 50 लाख के घर ख़रीदने पर 50 हज़ार की छूट
- प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है
- दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है
- 160 हवाई अड्डों का विकास होगा
महंगा क्या हुआ
- सोने के गहने ब्रांडेड रेडिमेड कपडे, हीरा, रत्न, कोयला
- SUVs पर 4% सेस लगेगा, 10 लाख रुपए से ज़्यादा की गाड़ियों पर 1 प्रतिशत का एक्स्ट्रा सरचार्ज
- छाेटी कारों पर टैक्स 1 प्रतिशत और डीज़ल कारों पर 2.5 प्रतिशत टैक्स बढ़ाया गया
- बीड़ी छोड़कर सिगरेट, सिगार जैसे सभी तम्बाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत
- फ़ोन बिल, रेस्टोरेंट में खाना, ब्यूटी पॉर्लर जाना, बिल भुगतान करने वाली सर्विसेस बढ़ेंगी, मूवी टिकट, हवाई सफ़र, रेल टिकट, केबल, बीमा पॉलिसी
सस्ता क्या हुआ
- मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट
- दिव्यांगों (हैंडिकैप्ड लोगों) की मदद से जुड़े इक्विपमेंट्स
- डायलिसिस इक्विपमेंट्स
रोजगार और कर्मचारियों के लिए
- उच्च शिक्षा के विकास के लिए एक हज़ार करोड़ रुपए
- 15 हजार बहु कौशल (मल्टी स्किल-हेफा) सेंटर खोले जाएंगे
- एससी-एसटी के लिए एजुकेशन हब बनाए जाएंगे
- स्कूल-कॉलेज में अब डिजिटल सर्टिफ़िकेट मिलेंगे
- नए कर्मचारियों का पीएफ़ सरकार देगी। यह शुरू के तीन साल के लिए होगा
- इसके अलावा ईपीएफ़ का दायरा बढ़ाया जाएगा। एक हज़ार करोड़ रुपए का फ़ंड देगी सरकार
- मजदूरों के लिए काम के घंटे और छुट्टी का दिन भी तय किया जाएगा
गाँवों को क्या मिला?
- डेयरी उद्योग के लिए चार नई योजनाएँ लाने की घोषणा
- खेती के लिए कुल कर्ज़ 9 लाख करोड़ रुपए होगा
- मनरेगा के लिए अब तक सबसे बड़े फ़ंड 38 हजार 500 करोड़ रुपए जारी किए गए
- 2.87 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण पंचायतों को दिए जाएंगे
- एक मई 2018 तक देश के हर गाँव में बिजली पहुँचाने के लिए 8500 करोड़
- ग्रामीण भारत के लिए नई डिजिटल साक्षरता स्कीम
- बीपीएल वालों को रसोई गैस देने के लिए नई पॉलिसी लाई जाएगी
- 2022 तक किसानों की कमाई दोगुनी करने का लक्ष्य