कब मिलेगी कंप्यूटराइजेशन को सही दिशा ?

  कंप्यूटरइजेशन को लेकर को बड़ी उम्मीदें थीं। एक समय यह माना जा रहा था कि कंप्यूटरइजेशन सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देकर व्याप्त् भ्रष्टाचार पर अंकुश तो लगायेगा ही, साथ ही त्वरित एवं सुसंगत सूचना आपूर्ति में सहायक होकर हमारे प्रशासनिक निर्णयों की गुणवत्ता में अभिवृद्धि करेगा। एक और पहलू जिसके लिए कंप्यूटरइजेशन  से गहरी अपेक्षा थी वह था उपलब्ध संसाधनों के अनुकूलनतम उपयोग, जो आज हर मोर्चे विफल दिखायी दे रहा है। नतीजा यह है कि देश में कम्यूटराइजेशन ने मितव्ययिता के बजाए उल्टे सरकारी कार्यालयों का खर्च बढ़ गया है। कंप्यूटरइजेशन से हमें सर्वाधिक उम्मीद इस बात की थी कि सरकार के विभिन्न  विभागों के आंकड़ों के बीच एक तार्किक सुसंगति स्थापित हो सकेगी, जिसके उल्टे आज स्थिति यह है कि सरकारी सर्वरों पर उपलब्ध विभिन्न विभागों के मास्टर डाटाबेस में आधारभूत आंकड़ों यथा- गांव,तहसील आदि के नामों में ही एकरूपता नहीं है। स्कूलों के नाम शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर कुछ और तो स्कावलरशिप की वेबसाइट पर कुछ और मिल जायेंगे। जहां ऐसी विभिन्नंता व्याप्त है वहां विभिन्न् विभागों द्वारा एकत्र किए जा रहे आंकड़ों का विश्लेषण कर उनकी विसंगतियों को चिन्हित कर उपयुक्ती कार्यवाही करना तो बहुत दूर की बात है। कम्यूटराइजेशन को लेकर सब अपनी-अपनी ढपली, अपना-अपना राग अलाप रहे हैं, हां, इस सबके चलते देश में कुछ कंप्यूटर माफिया जरूर पैदा हो गये है जो सरकारी अमले के सा‍थ मिलकर मलाई काट करे हैं। एक अनुमान के मुताबिक सरकारी विभागों में करोड़ों का हार्डवेयर और साफ्टवेयर उपयोग हेतु खोले गये बिना ही गतकालिक भी हो चुकता है, एक गरीब देश इतना मंहगा खिलौना खेले यह समझ के बाहर है।

मजे की बात एक और है कि जहां एक ओर सरकारी वेबसाइटों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है, और सूचनाओं का अम्बाहर उन वेबसाइटों पर डाला जा रहा है, अपने जरूरत की एक छोटी सी सूचना के लिए वे वेबसाइटें एक आम नागरिक के लिए सिरदर्द ही साबित होती हैं। ऐसी दिशाहीन वेबसाइटों पर पहुंचने वाली ट्रैफिक सरकार के लिए एक आइना साबित हो सकती है, मगर यह सब तब सम्भव है जब कंप्यूटरइजेशन को लेकर एक सही सोच और समेकित प्रयास को बढ़ावा देने की इच्छा शक्ति सरकार के पास हो।