à¤–बरों के पà¥�रसारण में हो रही लापरवाहियों को रोकने के लिà¤� à¤�नबीà¤� कà¥�या पà¥�रयास कर रहा है?
 

न�यूज ब�रॉडकास�टिंग �सोसि�शन ने जस�टिस जे �स वर�मा की अध�यक�षता में �क कमेटी बनाई है, जिसमें चोकिला अय�यर और किरण कार�णिक जैसे लोग शामिल हैं। हर चैनल अपने वेबसाइट पर �क लिंक देता है, जिसमें आप चैनल के किसी कार�यक�रम को लेकर अपनी शिकायत या असहमति दर�ज करा सकते हैं। �सोसि�शन इन शिकायतों का ब�योरा चैनलों से मांगता है। �नबी� की तरह ही बीई� का गठन ह�आ। इस �सोसि�शन के लोग �क-दूसरे के संपर�क में रहते हैं और संवेदनशील विषयों पर पहले आपस में सलाह करके ही प�रसारण करते हैं। इस तरह चैनल�स के भीतर �क सेल�फ रेग�लेशन काम करता है। कोशिश होती है कि सभी चैनल सामंजस�य स�थापित करें, लेकिन अगर किसी चैनल की �डिटोरियल पॉलिसी अलग है तो उस पर जोर भी नहीं डाला जा सकता।

च�नावों के दौरान आमतौर पर �से मामले ज�यादा देखे ग� कि पैसा लेकर खबरें प�लांट करने की शिकायतें आईं। इस दिशा में कदम उठाते ह�� �नबी� और बीबी� ने यह तय किया है कि अगर �सा कोई मामला आता है जिसमें पैसा लेकर कमर�शियल स�पेस की जगह �डिटोरियल स�पेस बेचा गया हो तो �सोसि�शन उसे संज�ञान में लेगा। भविष�य में �सा न हो इसके लि� भी प�रयास हो रहे हैं।

देखि�, इतने बड़े देश में यह गारंटी तो किसी भी संस�थान के लि� नहीं ली जा सकती कि वहां कोई कमियां नहींहै। यह गारंटी तो सरकार प�लिस या प�रशासन के लि� भी नहींले सकती। दूसरे, भारत में प�राइवेट इलेक�ट�रानिक मीडिया अभी 14-15 साल प�राना है। कई प�रानी च�नौतियां हैं, जिनसे निपटा जा रहा है। कई बार न� हालात पैदा हो जाते हैं जिससे निकलने का कोई रास�ता नहींदिखता फिर भी कोशिश कर उससे बाहर आया जाता है। अभी आपने बातचीत में मेरे चैनल से ज�ड़े ह�� स�टिंग आपरेशन वाले मामले का जिक�र किया उसके बाद से हम लोग सतर�क हो ग�। अब �डिटोरियल फिल�टर के स�टेज बढ़ा दि� ग� हैं। कई बार �सा होता है कि सूचना�ं ब�लैक �ंड व�हाइट फॉर�म में न होकर ग�रे फॉर�म में होती हैं, तब गलतियां हो जाती हैं। लेकिन तब हमने बहाद�री से स�थितियों का सामना किया। �से ही

हर चैनल के लोग कोशिश कर रहे हैं कि गलतियां न हों। बदलाव आ�गा, थोड़ा समय दीजि�

 

मैं �सा नहीं मनता। हमारे देश में मीडिया की भूमिका हमेशा से सराहनीय रही है। लोग कह रहे हैं कि र�चिका और प�रियदर�शिनी जैसे हाई प�रोफाइल मामले में ही मीडिया जोर दिखाता है। आप बताइ�, अगर राठौर लो प�रोफाइल होता तो कब का जेल में होता। हाई प�रोफाइल है, इसीलि� तो पकड़ा नहीं जा रहा था। मीडिया के कारण ही आज �से कई बड़े मामले ख�र�ल कर सामने आ रहे हैं। सौ प�रति सफल तो किसी भी क�षेत�र को नहींमाना जा सकता। फिर भी मीडिया कई बार लोगों की मदद के लि� सामने आया है।

किसी भी कंपनी को लाइसेंस देते समय सरकार को सोचना चाहि� कि कंपनी का प�रोफाइल, बैकग�राउंड और मंशा क�या है। सरकार को यह भी देखना चाहि� कि कंपनी जिन प�रोफेशनल�स को ले रही है वे लोग कौन है। दूसरे, लाइसेंस रद करना तो सरकार के हाथ में है। सरकार को अगर यह लगता है कि चैनल नियम-कानूनों का उल�लंघन कर रहा है तो लाइसेंस रद कर दे।

अगर सरकार कोई रेग�लेट�री अथॉरिटी लाती है तो पारदर�शिता में कमी ही आ�गी। अगर �सा होता तो जो बड़े मामले आज उजागर हो रहे हैं सरकार उन�हें पहले ही दबा जाती। मीडिया के भीतर ही सेल�फ रेग�लेशन हो और सरकार मीडिया के न�माइंदो को अपने विश�वास में लेकर उन�हें संयत और सही खबरें दिखाने को प�रेरित करे।